राजनीति

प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले फिर्ता गरे सरकारी गाडी

काठमाडौँ, १७ पुस: प्रदेश १ पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन् । उनले पदमुक्तको चार महिनापछिमात्रै सरकारी गाडी फिर्ता गरेका हुन् ।मुख्यमन्त्रीबाट हटे पनि सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्दै आएको भन्दै राईको तीव्र आलोचना भएको थियो ।

उनले काठमाडौंमा गाडी फिर्ता गरेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीको पदावधि सकिएपछि सेवासुविधाको विषयमा भने प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै कानुन बनाएको छैन । राईले गत भदौमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले को१झ ५६५ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म लैजानुुपर्छ : मुख्यमन्त्री राउत
जनकपुर, १६ पुस: प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म लैजानुुपर्ने बताएका छन् ।राष्ट्रिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समन्वय समितिद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजनासम्बन्धी’ प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले पोषणसम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रम व्यवहारमा उत्रिन नसकेकाले यसलाई जनस्तरसम्म लैजानुुपर्ने बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले अन्नको भण्डारको रुपमा रहेको प्रदेश नं २ मा बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनुका प्रमुख कारण यससम्बन्धी जानकारीको आभाव रहेको उल्लेख गर्दै कुपोषणको समस्यामा सुधार ल्याउन पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई जनजनसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश नं २ अन्नको भण्डार मात्र नभई दूध, फलफूललगायत खाद्य सामग्रीको पर्याप्तता हुँदाहुँदै यसको उपयोगसम्बन्धी जानकारीको आभावमा बालबालिका कुपोषणको शिकार हुनु दुःखद् रहेको बताउँदै उहाँले पोषणसम्बन्धी तथ्याङ्कले प्रदेशको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखाए पनि सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरे।

सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उमाशङ्करप्रसाद साहले पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सहरी क्षेत्रमा नभई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेती, पोषण कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मी घिमिरे, पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी, प्रदेश नीति आयोगका दानीकान्त झालगायतले प्रदेश नं २ मा पोषणको अवस्था र सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close