राजनीति

प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहालको अर्को काण्ड बाहिरियो, थाहा पाउने सबैजना चकित

काठमाडौ। मतपत्र च्यातेर मेयर बनेकी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहालले करोडौँ रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार दाहालले २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आफन्त कार्यकर्तालाई बाँडेकी छन्।

ठूला करदातासँग उठाउनुपर्ने कर उठाउन चासो नभएको भरतपुर महानगरपालिकाले २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ। अरु स्थानीय तहभन्दा आर्थिक स्रोत बलियो भएको भरतपुर महानगरपालिकाले यति ठूलो मात्रमा रकम वितरण गरेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन। तर भरतपुर महानगरपालिकाले २ करोड ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेका छन्।

आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यविधि तयार नभएकाले खर्चमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने महालेखाको ठहर छ ।भरतपुर महानगरपालिकाले पटिहानीमा बनाएको अम्रेला स्ट्रिटमा दैनिक १ हजार जनाले अवलोकन गर्छन्, जहाँ स्थानीय व्यवस्थापन समितिले अवलोकन कर्ताबाट प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

तर त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । नारायणी नदी किनारामा महानगरीय पार्क बनाएपछि व्यवसायीले स्टिमर सञ्चालन गरी व्यवसाय गरेका छन् । तर त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ।

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरले मात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनुदानको नाममा २५ करोड २१ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफन्त तथा कार्यकर्तालाई यो रकम वितरण गरेको हो।

महानगरपालिकाहरुले सार्वजनिक खरिदमा मनलाग्दी प्रक्रिया अपनाएको महालेखाको प्रतिवेदनका तथ्यहरुले देखाउँछन्। उपभोक्ता समितिका नाममा जथाभावी निर्माणको जिम्मा दिने र ठेक्का नगर्न प्याकेजलाई टुक्र्याएर काम गराउने प्रवृत्तिमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्न ललितपुर महानगरपालिकाले अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । नियम विपरीत सम्झौताको समयमै ६० प्रतिशत एकमुष्ठ पेस्की उपलव्ध गराउने र पेस्की लैजाने उपभोक्ता समितिले समयभित्र कार्य नगरे पनि छुट दिने मामिलामा पनि ललितपुर अघि देखिएको छ।

यही कारण प्रत्येक वर्ष योजना अधुरो रहने र अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सार्ने गरेको महालेखा परीक्षकको ठहर छ । २०७६÷७७ सम्म अधुरो रहेको योजनाको को काम सक्न १ अर्ब १८ करोड ८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अवस्था छ । यसरी योजना अधुरो रहने प्रवृत्ति बढेकाले नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ललितपुर महानगरले उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ रकमसम्म पेस्की दिने नियम पनि उल्लंघन गरेको छ। उसले सम्झौता रकमको ६० प्रतिशत पेस्की दिने गरेको छ।

कानूनमा उल्लेख भएभन्दा बढी पेस्की दिने गरेको कारण २०७६÷७७ को वर्षान्तमा ५९ करोड १ लाख ३१ हजार पेस्की फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । महानगरले २०७७ असार महिनामा विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई १० करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको छ।

तर खरिद सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्कीको बैंक जमानतको अवधि सकिएको छ । यसले महानगरको ३ करोड ७७ लाख ९५ हजार पेस्की जोखिममा परेको महालेखाले आंल्याएको छ

ललितपुर महानगरपालिकाले सडक संरचना निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय, ललितपुर र भवनका लागि महानगरपालिकाका प्राविधिकले तयार गरेको दर विश्लेषणलाई स्वीकृत गरेको छ। तर त्योभन्दा फरक दर प्रयोग गरी तयार गरिएको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ।

यही कारण महानगरले उपभोक्ता समितिलाई लागत दर विश्लेषणमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी ३ करोड ७८ लाख १६ हजार बढी भुक्तानी दिएको छ । महानगरले श्रमिकबाट कार्य गर्ने गरी दररेट स्वीकृत गरेको छ । तर उपभोक्ता समितिले मेसिनको प्रयोग गर्ने गरेको छ।

मेसिनको प्रयोग गरेको अवस्थामा महानगरपालिकाले दररेट तथा लागत अनुमान संशोधन नगरेको कारण लेखापरीक्षणको क्रममा नमूना छनौट गरेको १० योजनामा मात्र ४७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ। ‘मेसिन प्रयोग गरी भएको कार्यलाई मानिसबाट भएको उल्लेख गरी मूल्यांकन गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाले १६२ उपभोक्ता समितिसँग विभिन्न निर्माण कार्यको लागि सम्झौता गरी २०७७ असारमा २ करोड ४३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको छ । तर, त्यही महिना निर्माण कार्य सकिएर बाँकी रकम पनि लगेको पाइएको भन्दै महालेखाले पेश्की रकम दिने र काम सकिएर सबै भुक्तानी एउटै महिनामा कसरी भयो भनेर प्रश्न उठाएको छ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close