समाचार

मुसिकोट नगरपालिकामा चरम बेतिथि, महालेखाले भेट्टायो २७ कमजोरी

गुल्मी । गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेथिति मुसिकोट नगरपालिकामा रहेको फेला परेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणको क्रममा अपारदर्शिताका २७ काण्ड फेला परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार समपूरकको रकम पूँजीगत शीर्षकमा खर्चदेखि कुनै विवरण अद्यावधिक नगरेको र

डोजरका नाममा भ्रष्टाचार गरेको पाईएको छ ।साविक गाविसमा रहेका बेरुजुको लगत अद्यावधिक नगरेको ।

वार्षिक लक्ष्य अनुसार प्रगति गरेको देखिने विवरण तथा अनुसूची २ तयार नगरेको ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यहरू सम्पन्न भएपछि जाँचपास तथा फरफारक गर्नु पूर्व सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्नेमा नगरेको ।

वडा कार्यालयबाट नगरपालिकामा प्राप्त राजश्व यकिन गर्न सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने नगरेको ।

नगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धिको लागि पर्यटकीय एवम सांस्कृतिक क्षेत्रलगायतका सम्भावनाको खोजी नगरेको ।

नगरपालिकाले संघीय सशर्त र समपूरक अनुदान तथा प्रदेश समपूरक अनुदानको रकम नगरपालिका चालु तथा पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गरेको ।

डोजर भाडा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा कर विजक नलिई भरपाईँका आधारमा गरेको ।

पहिरोको सफाई गरेको भनेर परिमाण र स्थान नखुलाई घण्टाको आधारमा डोजर खर्च लेखेको ।

आपूर्ति भएका वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण नगरेको ।

सहकारी संस्थाको अभिलेखाङ्कन, अनुगमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी नभएको ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (८) अनुसार खर्च भएका सबै बिल भरपाईमा सिलसिलेवार नम्बर राखेर अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रमाणित गरी भुक्तानी भएको जनाउने छाप लगाई नराखेको ।

खानेपानी योजनाको लागि पाइप फिटिङ बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद नगरी उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेको ।

सवै योजनाको पालिकास्तरीय अनुगमन नगरेको ।
दरबन्दी १०८ रहेकोमा ६५ पदमा पदपूर्ति नभएको ।
न्यायिक समितिले १४ मध्ये ५ मुद्धा फछ्र्यौट नगरेको ।
कार्यालयले उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरेको अभिलेख नराखेको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ (क) मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको लागि खरिदको प्रकृति अनुसार आपूर्तीकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैरसरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकको निर्धारित योग्यता बमोजिम छुट्टाछुट्टै मौजुदा सुची तयार नगरेको ।

एकीकृत आर्थिक संकेत तथा बर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ बमोजिमको खर्च शीर्षकहरुको बर्गिकरण अनुसार सशर्त अनुदान तर्फको आर्थिक बिवरण तथा खर्चको फाँटवारी तयार नगरेको ।

प्रत्येक कर्मचारीको पदको कार्यविवरण वनाई लागू नगरेको, कन्टिन्जेन्सी खाता अद्यावधिक गरी नराखेको, नगरपालिकाले लेखाको सफ्टवेयर सूत्र पूर्णरुपमा लागू नगरेको ।

अनुदानमा उपलव्ध गराएका उन्नत व्याड वोका, दुध क्यान, हाते ट्याक्टर, प्लास्ष्टिक टनेल, विरुवा वितरणलगायतको अभिलेख राखी अनुगमन नगरेको ।

घाँसका विरुवा, ह्युमपाइप तथा जस्ताखाता खरिद गरी वितरणमुखी कार्यक्रममा ध्यान दिएको तर सोको प्रभावकारी अनुगमन नगरेको, कृषि ऋणको व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराएको भएपनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता नबढाएको ।

उपभोक्ता समितिवाट निर्माण सम्वन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४ वमोजिमको खरिद विधि नअपनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू नगरेको।

सहकारी तथा ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको ।

खानेपानी योजना (३०.७०) र सिंचाई योजना (५०.५०) मा कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट रकम राखेको ।
शिक्षा शाखामा शिक्षकको दरबन्दी विवरण, तलवी प्रतिवेदन पारित नगरेको ।

विद्यालयको तलब भत्ता निकासाको माग फारम व्यवस्थित नगरेको ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयवाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र कार्यदक्षतापूर्ण ढङ्गवाट सम्पदान गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय वनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ–आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सो नगरेको ।

“कार्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि यथोचित ध्यान नपु¥याएका कारण उल्लेखित व्यहोराहरुमा सुधार भएको पाइएन” महालेखाले भनेको छ, “कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिताको विश्वसनियता कम भई नियन्त्रण प्रणालीमा समेत असर पर्न जाने देखिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्दछ ।”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close